Mangalore By Election : मंगलौर उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया, जिससे उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शांतिपूर्वक अपना मतदान कर सकें।
मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलेट्री फोर्स, पीएसी और स्थानीय पुलिस के साथ विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। वहीं, अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी।
बता दें, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह ऐलान सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉ. सत्यनारायण सचान ने एक प्रेस वार्ता में किया था। उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति बदहाल है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर भाजपा के प्रत्याशियों को नहीं जीतने देना चाहती है। सपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं।
बदरीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। वह भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके चलते बदरीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। वहीं, मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन होने से मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो गई थी।
मूल निवास और भू-कानून की मांग को लेकर निकाली रैली
पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के नयारघाटी सतपुली में शुक्रवार को उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लागू करने को लेकर सभा आयोजित की गई। इसके बाद बाजार में रैली निकाली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बारिश के बीच नारेबाजी करते हुए प्रदेश में सशक्त भू-कानून और मूल निवास लागू करने की मांग की। वहीं, उप जिलाधिकारी सतपुली के माध्यम से मूल निवास, भू-कानून, सतपुली में आधार सेंटर, झील सहित 12 क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया।
