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पर्यटन मंत्री के पुत्र भी हैं बेरोजगार, अब पिता के विभाग में करेंगे काम?

Tourism Minister Satpal Maharaj: उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र भी बेरोजगार हैं। अब उन्होंने पिता के विभाग में काम करने के लिए आवेदन दायर किया हुआ है। पढ़ें, पूरा मामला...
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Tourism Minister Satpal Maharaj: भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के मंत्री, विधायक व संगठन के बीच चल रहे अंतर्द्वंद के साथ ही सरकार व संगठन में खींचतान शुरू हो गई है। एक ओर जहां संगठन को विश्वास में लिए बगैर ही धामी सरकार के द्वारा बड़े-बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, वहीं मंत्रियों ने भी सरकार व संगठन के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए अपने परिवार को मजबूत करने का कार्य शुरू कर दिया है। इससे धामी सरकार की किरकिरी हो रही है और उसके विरोधी भी सक्रिय हो रहे हैं। इसकी झलक अब मंत्रियों के कारनामों से भी झलकने लगी है।

28 अगस्त को है प्रेजेंटेशन

टिहरी झील में हाउसबोट (क्रूज) संचालन की टेण्डर प्रक्रिया में मंत्री के पुत्र व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति का नाम आने से स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। बता दें कि टिहरी झील में क्रूज संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें दो हाउसबोटों की अनुमति है। कुल छह आवेदन TADA को प्राप्त हुए हैं, जिसकी प्रजेंटेशन 28 अगस्त को जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में रखी है।

मंत्री के पुत्र और जिला पंचायत सदस्य ने किया आवेदन

इसमें गौर करने की बात यह है कि उपरोक्त विभाग (TADA) जिस पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके मंत्री सतपाल महाराज है। उनके पुत्र सुयेश रावत ने भी इसमें आवेदन किया है। दूसरा बड़ा नाम टिहरी जिला पंचायत की अध्यक्ष के पतिदेव रघुनाथ सिंह साजवान (जो स्वयं भी जिला पंचायत के सदस्य हैं) का है। उन्होंने भी आवेदन किया हुआ है।

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इन दोनों नामों के आने के बाद अन्य आवेदक जो टेक्निकल तौर पर तो पास हो गए, लेकिन जब जिलाधिकारी कार्यालय में 28 अगस्त को इन सभी की प्रेजेंटेशन होगी, उसमें सतपाल महाराज के पुत्र और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को साक्षात्कार लेने वाली समिति कैसे फेल करेगी, क्योकि इस चयन समिति में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भी सदस्य होते हैं।

स्थानीय लोगों को सता रहा रोजगार का डर

ऐसे में वहां के स्थानीय लोग जो वर्षो से इस कार्य को कर रहे हैं, उनको रोजगार का डर सता रहा है। सूत्रों की मानें तो इस मामले को लेकर अन्य आवेदकों ने पारदर्शिता का हवाला देते हुए जिलाधिकारी टिहरी व मुख्यमंत्री धामी को शिकायती पत्र लिखा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी इसकी शिकायत की है ।


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