Election Commission removed Home Secretary of six states: आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। निर्वाचन आयोग ने गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यलयों में प्रभार संभाल रहे गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख को हटाने के भी आदेश दिए हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।
निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। निर्वाचन आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए बंगाल के डीजीपी को भी चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है।
आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। साथ ही, चुनाव आयोग ने अतिरिक्त/उपायुक्तों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।
सोमवार यानि आज दोपहर में, श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू की सदस्यता वाली आयोग की बैठक में अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया गया। इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। चुनाव को प्रभावित करने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों का तबादला करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है।
इन उपायों के माध्यम से, आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारक सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को कायम रखें, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर की सुरक्षा हो सके।
