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उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य पहुंचे मसूरी, सुनीं सफाई कर्मचारियों की समस्याएं

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Uttarakhand Safai Karmachari Commission Member: उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह सोमवार को मसूरी पहुंचे। नगर पालिका के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने सभी सफाई कर्मचारी और अधिकारियों से सीधा संवाद किया। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपना मांग पत्र उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह के सामने रखा। इसमें उन्होंने बताया कि पालिका प्रशासन उनको समय पर वर्दी और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं दे रहा है। नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने आयोग के सदस्य को 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया।

मांग पत्र में शासन द्वारा निकाय में पूर्व के सृजित पदों के सापेक्ष पदों में भारी कमी की गई है, जिसे यथावत रखते हुए पदों में वृद्धि की जाने की मांग की। निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति प्रदान की जाए। साथ ही कार्यवाहक पर्यावरण पर्यवेक्षक को स्थायी किया जाए। वही, कई वर्षों से लंबित सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान किया ताय।

नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने बताया कि विगत कई वर्षों से कर्मचारियों को वर्दी एवं कंबल नहीं मिले है, जिसको जल्द उपलब्ध कराया जाए। पालिका कर्मचारियों के आवास की मरम्मत कराए जाने की मांग करते हुए निकाय द्वारा सफाई व्यवस्था को ठेके पर ना देते हुए इन्हें निकाय में संविदा के रूप में तैनात किए जाने की मांग की।

उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह ने कहा कि उनके द्वारा पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करके सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। सभी समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी और पीएफ के साथ सफाई कर्मचारियों को दी जानी वाली वर्दी और मेडिकल सुविधा के बारे में जानकारी ली जा रही है।

उन्होंने कहा कि कई निकायों में सफाई कर्मचारियों को दी जानी वाली बीमा सुविधा में घोटाला देखा जा रहा है, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही हैं। जांच के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।  उन्होंने कहा कि कई नगर निकायों में कर्मचारियों को समय पर वर्दी और सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याण योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कई समस्याएं प्रदेश स्तर की है, जिसको लेकर जल्द वह मुख्य सचिव उत्तराखंड से मुलाकात कर समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेगे। कहा कि जल्द उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की जाएगी और सफाई कर्मचारी की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार न होने के कारण उसका लाभ सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए जल्द सभी जिलों में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उनको मिल सके।

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