सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी सोमवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान आठ प्रस्तावों को पारित किया गया है। बैठक को दौरान कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों की वरिष्ठता वित्त विभाग के हिसाब से किया जाएगा। इस कैबिनेट बैंठक में और भी कई अहम खैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक में लगी उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट मुहर
लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने आज कैबिनेट के बैठक में चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट के लागू होने के बाद दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों द्वारा नष्ट की गई संपत्ति की भरपाई सरकार सख्त कार्रवाई और वसूली कर पाएगी। इस एक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए इसे राजभवन भेजा जाएगा।
लाया गया ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन का प्रस्ताव
इस बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन का भी प्रस्ताव लाया गया है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में संसोधन के बाद निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा। संसोधन के बाद निजी भूमि पर पेड़ कटाने के लिए जनता को वन विभाग से अनुमति लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी। बैठक में स्वास्थ्य, शहरी एवं आवास और शिक्षा से संबंधित सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा किया गया।
कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले
तकनीकी विभाग एनआईटी को एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि देगा।
हाईकोर्ट द्वारा दिए गे आदेश के बाद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसलर का एक-एक पद अनिवार्य होगा।
उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन को स्वीकृति मिली।
अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटा दी गई है। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी और समिति ही तय करेगी की भर्ती कैसे होगी।
