मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास सभागार में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रों एवं युवाओं के कौशल विकास हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं का विकास होगा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण के अन्तर्गत प्राप्त हुये 500 शोध प्रस्तावों में से चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिये लगभग तीन करोड़ छियासठ लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। इसकी प्रथम किश्त के रूप में एक करोड़ तिरासी लाख रूपये की राशि सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजी गई है।
मुख्यमंत्री ने सभी शौधार्थियों का स्वागत करते हुये कहा कि उत्तराखण्ड छोटा राज्य होने के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में नित नए मापदण्ड स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य उच्च शिक्षा विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे है।
इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना“ की शुरुआत की गई है। उत्तराखण्ड छोटा राज्य होने के बाद भी देश का ऐसा राज्य है, जो शोध को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का शोध अनुदान शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता के शोध न सिर्फ संबंधित व्यक्ति और संस्थान की पहचान स्थापित करते है बल्कि मानवता के लिए भी नए अवसरों और विकल्पों की तलाश करते है। उन्होंने कहा कि शोध राज्य की सीमा से परे संपूर्ण विश्व के लिए सहायक सिद्ध होते है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। विकसित भारत के लिये यह अमृत काल है। विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है जिसकी जहां पर जो भी जिम्मेदारी है, उसे पूर्ण कर, संकल्प की सिद्धि में सहभागी बनें उन्होंने उम्मीद जताई है कि एकबार फिर निश्चित ही देश विश्व गुरू के पद पर आरूढ़ होगा।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मुम्बई रोड शो के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ हमारा जो समझौता हुआ था वह गेमचेंजर साबित हुआ है। इस प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ आज एक एमओयू भी साईन किया जा रहा है जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ रही संभावनाओं का सही उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। सीएम ने कहा कि 2025 तक इस क्षेत्र में पाँच गुना विस्तार की संभावनाएं हैं जिसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे।
कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि उत्तराखण्ड द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नये प्रयास किये जा रहे हैं, जो राज्य को एक मॉडल के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेश बगौली, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ एनएसई श्री आशीष चौहान, पूर्ण कालिक सदस्य सेबी श्री कमलेश चन्द्र वार्ष्णेय ने भी संबोधित करते हुये इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रकाश डाला।
