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वित्त मंत्री ने पेश किया 5 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, जानिए किसको कितना पैसा मिला

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Uttarakhand Government Supplementary Budget: उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को अपना अनुपूरक बजट पेश किया।  वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2024–25 के लिए 5013.05 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सदन में अनुपूरक बजट का बैग लेकर पहुंचे। वित्त मंत्री पहाड़ की पहचान टोपी लगाकर सदन में पहुंचे थे।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस अनुपूरक बजट में 1256.16 करोड़ रुपये पूंजीगत विकास के लिए रखा गया है। इससे अवस्थापना विकास कार्य किए जाएंगे। वहींं, सरकार चलाने के लिए खर्च आने वाले राजस्व पक्ष में 3756.89 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि केंद्रीय पोशाक योजनाओं यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट के लिए 1531.65 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

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अनुपूरक बजट के महत्वपूर्ण बिंदु

  • आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एसडीआरएफ के लिए 718.40 करोड़ रुपये मिले
  • समग्र शिक्षा के अंतर्गत 697.90 करोड़ रुपये मिले
  • एसडीएमएफ के अंतर्गत 229.6 करोड़ रुपये मिले
  • सूचना विभाग के अंतर्गत 225 करोड़ रुपये मिले
  • शहरी विकास के अंतर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के लिए बाह्य सहायतित योजनाओं में 192 करोड़ रुपये मिले
  • पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये मिले
  • गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के लिए 100.03 करोड़ रुपये मिले
  • अटल आयुष्मान उत्तराखणंड योजना (पेंशनर) के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये मिले
  • शहरी विकास के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 96.76 करोड़ रुपये मिले
  • वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ रुपये मिले
  • अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत 71 करोड़ रुपये मिले
  • मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अंतर्गत 70 करोड़ रुपये मिले
  • यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के अंतर्गत 69 करोड़ रुपये मिले
  • यूजेवीएनएल में ऋण (एसएएससीआई) के अंतर्गत 61 करोड़ रुपये मिले
  • यूपीसीएल परियोजनाओं के लिए ऋण (एसएएससीआई) के अंतर्गत 61 करोड़ रुपये मिले
  • उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यूआईआईडीएफ) के अंतर्गत 52 करोड़ रुपये मिले
  • अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये मिले
  • प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये मिले
  • नाबार्ड पोषित मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये मिले
  • पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये मिले
  • टिहरी झील के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये मिले
  • स्थानीय निकायों व पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़ रुपये मिले
  • प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 40.95 करोड़ रुपये मिले
  • नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये मिले
  • विभिन्न विभागों के अंतर्गत पीएम जनमन योजना के लिए लगभग 44.11 करोड़ रुपये मिले
  • प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अंतर्गत 35.83 करोड़ रुपये मिले
  • एनईपी के अंतर्गत पीएम श्री योजना के अंतर्गत 76.22 करोड़ रुपये मिले
  • गौ सदन के निमार्ण के लिए 32 करोड़ रुपये मिले
  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 36.18 करोड़ रुपये मिले
  • स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के अंतर्गत 27.58 करोड़ रुपये मिले
  • JVNAL में निवेश के लिए (SASCI) 26 करोड़ रुपये मिले
  • UPCL परियोजनाओं में निवेश (SASCI) अंतर्गत 26 करोड़ रुपये मिले
  • राज्य संपत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये मिले
  • पुलिसकर्मियों के आवास के लिए 25 करोड़ रुपये मिले
  • नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (अनावासीय) के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये मिले
  • सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को पीपीपी के लिए वीजीएफ अंतर्गत 25 करोड़ रुपये मिले
  • सिंचाई विभाग में अन्य रख-रखाव के मद के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये मिले
  • वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये मिले
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 20 करोड़ रुपये मिले
  • उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये मिले
  • डेरी विकास परियोजना के तहत रिवाल्विंग फंड के लिए 15 करोड़ रुपये मिले
  • हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रॉन्ड के रूप में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये मिले
  • पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 15 करोड़ रुपये मिले
  • परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा को 12 करोड़ रुपये मिले
  • प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई संपर्क सैचुरेशन के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये मिले
  • साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना के लिए 10 करोड़ रुपये मिले
  • मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि अंतर्गत 8 करोड़ रुपये मिले
  • सेतु आयोग के लिए 7.80 करोड़ रुपये मिले
  • काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 5.75 करोड़ रुपये मिले
  • मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये मिले
  • विद्या समीक्षा केन्द्र के लिए 5 करोड़ रुपये मिले
  • राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये मिले
  • पीएमई बस सेवा स्कीम अंतर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये मिले
  • आइस स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए एक बारगी (वन टाइम) अनुदान के रूप में 5 करोड़ रुपये मिले
  • मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 6 करोड़ रुपये मिले
  • मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 2 करोड़ रुपए मिले.
  • वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन हेतु 2 करोड़ रुपए मिले.
  • प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग लगभग 1.44 करोड़ रुपए मिले

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