Uttarakhand Forest Department : हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन विभाग अंतर्गत वन अपराधों में शामिल गाड़ियों को विभाग ने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। इसके तहत अब विभाग इन गाड़ियों की नीलामी करेगा। डीएफओ तराई पूर्वी वनप्रभाग हिमांशु बागड़ी ने बताया कि वन अपराध में पकड़े गए इन सभी वाहनों की नीलामी होना है। यह वाहन वहां अवैध खनन और अवैध लकड़ी की तस्करी में पकड़े गए हैं। इन वाहनों को भारतीय वन अधिनियम 1027 (Indian Forest Act 1927) के तहत सरकारी संपत्ति घोषित करने की कार्यवाही की गई है। साथ ही इन गाड़ियों का परिवहन विभाग से मूल्यांकन भी कराया गया है। मूल्यांकन के आधार पर गाड़ियों की नीलामी की जाएगी।
डीएफओ तराई पूर्वी वनप्रभाग हिमांशु बागड़ी ने बताया कि आचार संहिता खत्म होते ही इन 10 गाड़ियों की नीलामी करने की कार्यवाही की जाएगी। पकड़े गए सभी वाहन अपराध से जुड़े हुए हैं। गाड़ी मालिकों को कई बार नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया था। गाड़ी मालिकों ने जुर्माना नहीं जमा किया था। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई।
बता दें, तराई पूर्वी वन प्रभाग अंतर्गत कई नदियां आती हैं। नदियों से अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं। वन विभाग इन अवैध खनन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। इसके अलावा लकड़ी तस्कर भी तस्करी में गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। पकड़े जाने पर वन विभाग इनको जब्त कर कार्रवाई करता है। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि वन अधिनियम के अंतर्गत जो केस दर्ज किए जाते हैं, उसमें वन उपज या उप खनिज का अवैध खनन व परिवहन करते हुए पकड़े गए वाहन शामिल होते हैं।
