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मजदूर संघ का धामी सरकार के खिलाफ 23 जुलाई से प्रदर्शन, मांगें पूरी न होने से रोष

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मसूरी में मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को मजदूर संघ कार्यालय में हुई। बैठक में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 23 से 25 जुलाई तक शहीद स्थल पर सरकार और मसूरी पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। मजदूर संघ ने मसूरी में साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा में तब्दील किए जाने, मसूरी एमडीडीए पार्किंग को मजदूर संघ को पूर्व की भांति दिए जाने और शिफन कोर्ट के करीब 84 परिवारों का आवास बनाए जाने की मांग की जा रही है।

मजदूर संघ मसूरी के अध्यक्ष रणवीर सिंह और महामंत्री संजय टम्टा ने कहा कि पिछले काफी समय से मसूरी के 121 रिक्शा चालक साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा में तब्दील किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कई रिक्शा चालक बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको विस्थापित किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर न तो प्रशासन और न ही पालिका ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा मसूरी में गोल्फ कार्ट चलाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन गोल्फ कार्ट को लेकर कभी भी रिक्शा चालकों से वार्ता नहीं की गई है।

रणवीर सिंह और संजय टम्टा ने कहा कि पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी मिलकर मजदूर उन्मूलन के तहत कई सालों से मसूरी के अपर मालरोड में एमडीडीए पार्किंग मजदूर संघ को देते थे, लेकिन इस बार षड्यंत्र के तहत पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपने चहेते को एमडीडीए पार्किग दे दी है। इसका वह पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। कहा कि वह पालिका प्रशासन से पूर्व की भांति एमडीडीए पार्किग को मजदूर संघ को देने की मांग कर रह है।

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उन्होंने कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर किए गए 84 परिवारों का आज तक आवास नहीं बन पाया है, जबकि हंस फाउंडेशन से पैसा स्वीकृत होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी द्वारा लक्ष्मण पुरी के पास आईडीएच में भूमि पूजन भी कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक आईडीएच में शिफन कोर्ट के बेघर लोगों के लिए आवास बनाए जाने के लिए एक ईंट तक नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मसूरी के 121 रिक्शा चालक शहीद स्थल पर सरकार और पालिका प्रशासन के खिलाफ दो दिवसीय धरना देंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और पालिका प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि अगर तब भी सरकार और पालिका प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वह उग्र आंदोलन करने की रणनीति बनाएंगे।

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