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गढ़वाल आयुक्त ने लगाया जनता दरबार, सूचना न मिलने से कम लोग पहुंचे

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Pauri Janata Darbar : पौड़ी कलेक्ट्रेट के सभागार में शुक्रवार को गढ़वाल के आयुक्त की अगुवाई में जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार मे जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जनता दरबार में स्थानीय लोगों ने पौड़ी के कूड़ा निस्तारण, पेयजल और सड़क संबंधी समस्याओं को आयुक्त के सामने रखा। इसी दौरान अधिकतर लोगों ने जल जीवन मिशन के कार्यों पर आक्रोश जताया। लोगों को कहना है कि जल जीवन मिशन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके चलते गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है।

जनता दरबार में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गईं। मौके पर केवल तीन शिकायतों का निस्तारण किया गया। गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि हफ्ते भर के भीतर शिकायतों का हल नहीं हुआ तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, जनता दरबार लगने की सूचना लोगों को देर से मिली। इस कारण दूर-दराज के लोग जनता दरबार में नहीं पहुंच पाए।

हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सर्किट हाउस में गुरुवार को जनसुनवाई की गई थी। इसमें विभिन्न विभागों और पुलिस के उत्पीड़न का शिकार लोगों ने आयोग में शिकायत की थी। आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने जनसुनवाई के दौरान कई विभागों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी।

अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि उनके पास 55 शिकायतें आई थीं। इसमें से 20 शिकायतों का समाधान किया गया। साथ ही आयोग की जनसुनवाई में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है। इस दौरान उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि उनके द्वारा आयोग में विभिन्न जिलों से फरियादियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिनकी एक-एक कर जन सुनवाई की कई। मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए अपनी कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद की रहने वाली सन्ना परवीन को 2 साल बाद न्याय मिला। उनका स्कूल में उत्पीड़न किया गया था और अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उसको न्याय दिलाया गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसमें लापरवाही बरती गई। उच्च अधिकारियों ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आयोग के पास इतना अधिकार है कि वह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।


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