उत्तराखंड में अब खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

Uttarakhand Players Four Percent Reservation: उत्तराखंड में अब खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या (Sports Minister Rekha Arya) ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी दूसरे राज्यों को अपनी सेवाएं देते थे। अब उन्हें अपने राज्य में ही सेवा करने का मौका मिलेगा।

खेल मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र (Players Four Percent Reservation)

खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, कोटा का निर्धारण हुए विभिन्न विभागों से रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन तैयार कराकर संबंधित आयोग को भेजने के लिए कहा है।

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धामी सरकार ने बजट सत्र में बिल को दी थी मंजूरी

बता दें कि धामी सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खिलाड़ियों को आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक को मार्च में राजभवन की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालय आएंगे। विधेयक में कुशल खिलाड़ी की परिभाषा स्पष्ट करते हुए ओलंपिक से लेकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल या खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेताओं के लिए पदों की श्रेणी तय की गई हैं।

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