NEET UG Result 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर एनटीए से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने परीक्षा रद्द करने से भी इनकार किया है। उसने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ा है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को नीट कहा जाता है। हाल ही में 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया, जिसके बाद देशभर में घमासान मच गया। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही, रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। यह याचिका तेलंगाना के अब्दुल्ला मोहम्मद पैज और आंध्र प्रदेश के डॉ. शेख रोशन मोहिदुद्दीन ने दाखिल की है।
NEET UG Result 2024: छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन
छात्रों ने नीट परीक्षा में धांधली को देखते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। वे इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक केंद्र से ही 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिलने पर भी संदेह जताया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पेपर लीक होने की शिकायतों का भी जिक्र किया गया है। शीर्ष अदालत ने 17 मई को ऐसी ही एक याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि, उसने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
शिक्षा मंत्रालय ने किया चार सदस्यीय समिति का गठन
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट के रिजल्ट की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। यह समिति कृपांक पाने वाले 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के रिजल्ट की समीक्षा करेगा। एनटीए का कहना है कि अभ्यर्थियों के ज्यादा अंक लाने की वजह एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव और परीक्षा केंद्र में समय बर्बाद होने के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स हैं।
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कांग्रेस और AAP ने NEET Result 2024 पर उठाए सवाल
नीट परीक्षा परिणाम 2024 में अनियमितता को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी पर निशाना साधा है। AAP ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। वहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर युवाओं को धोखा देने और उनके भविष्य से खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षाओं में पर्चा लीक, धांधली और भ्रष्टाचार कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गए हैं। एबीवीपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं, महाराषअट्र सरकार ने कहा कि रिजल्ट में राज्य के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया गया है।
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