Union Budget 2024: संसद में वित्त मंत्री ने बजट किया पेश, किसानों और युवाओं पर रहा फोकस

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में किसानों, युवाओं को बड़े एलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा।

संसद में वित्त मंत्री ने कहा, ‘भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है।’ वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब संशोधित

नई आयकर व्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर स्लैब को संशोधित किया गया है। नई आयकर व्यवस्था के टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं। 3 लाख रुपये तक टैक्स शून्य है। 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक टैक्स दर 5% है। 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक टैक्स की दर 10% है। 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक टैक्स की दर 15% है। 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक टैक्स की दर 20% है। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर की दर 30% है।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।

इनकम टैक्स की समीक्षा का ऐलान

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।”

वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।’

सोना-चांदी समेत ये चीजें सस्ती (Union Budget 2024)

मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा ‘मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।’ कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.9% तक कम हुआ: वित्त मंत्री सीतारमण (Union Budget 2024)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट में 5.1% से घटकर 4.9% हो गया है।

जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कही ये बातें (Union Budget 2024)
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “जीएसटी ने आम आदमी के लिए कर संबंधी घटनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है, जो कि एक बड़ी सफलता है। जीएसटी के लाभों को और बढ़ाने के लिए हम कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे।”

बाढ़ प्रभावित राज्यों को मिलेगी सहायता (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे भी बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, उसे भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उस राज्य को भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।”

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत है।

पर्यटन केंद्र बनेगा नालंदा (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री ने अपने बजट में बताया कि गया और महाबोधि मंदिरों को कॉरिडोर मिलेगा और नालंदा को पर्यटन केंद्र में बदला जाएगा।

छोटे रिएक्टरों की करेंगे स्थापना (Union Budget 2024)

देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि “भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।”

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देगी सरकार (Union Budget 2024)

नि:शुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना से हम 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।”

बिहार के पीरपैंती में बनेगा 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा।

भारत की आर्थिक वृद्धि पर निर्मला सीतारमण ने कही ये बात (Union Budget 2024)

अपने बजट के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि “भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कम और स्थिर बनी हुई है। मुझे 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”

आंध्र प्रदेश को बजट में ये मिला (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।”

एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में इंटर्नशिप का मौका (Union Budget 2024)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।’

शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए भी खोला पिटारा (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है…”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है। “शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।”

बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपये के एक्सप्रेस-वे की घोषणा (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

बजट में हैं ये 9 प्राथमिकताएं (Union Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल हैं-
1. खेती में उत्पादकता 
2. रोजगार और क्षमता विकास
3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय 
4. विनिर्माण और सेवाएं 
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. अधोसरंचना
8. नवाचार, शोध और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार