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हल्द्वानी हिंसा: मुख्य आरोपी को 2.44 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस किया जारी

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उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सोमवार को दो करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया। नगर आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ‘’‘मलिक का बगीचा’ में अवैध रूप से बनाए गए दो भवनों को ध्वस्त करने के लिए गयी प्रशासनिक टीम पर हमला कर मलिक के समर्थकों द्वारा नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। नोटिस में आठ फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज प्राथमिकी का भी जिक्र किया गया है जिसमें मलिक को नामजद किया गया है।‘’

मलिक द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान का प्रारंभिक आकलन 2.44 करोड़ रुपये बताते हुए नगर निगम ने उसे 15 फरवरी तक यह राशि नगर निगम, हल्द्वानी में जमा करवाने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न होने पर उससे कानूनी तरीके से यह वसूली की जाएगी।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार की शाम भड़की हिंसा के मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान कर्मचारियों पर हमला हुआ था। इस मामले के बाद से बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया। शुक्रवार और शनिवार को हल्द्वानी के इलाके में भी कर्फ्यू जैसी स्थिति रही। हालांकि, पिछले दिनों कर्फ्यू में राहत दी गई। अब केवल वनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं, आरोपियों की धर-पकड़ लगातार जारी है। मुख्य आरोपी और बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए 6 विशेष टीमें बनाई गई हैं। 

5 हजार मोबाइल नंबर की जांच शुरू

पुलिस मोबाइल नेटवर्क ट्रेसिंग की मदद से हल्द्वानी में हिंसा फैलाने वालों को पकड़ रही है। करीब 5000 नंबरों की जांच की जा रही है। पकड़े गए उपद्रवियों और नामजद लोगों की कॉल डिटेल व व्हाट्सएप डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस एक तरफ उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ सीसीटीवी की फुटेज और मोबाइल वीडियो की रिकॉर्डिंग देखकर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। हिंसा वाले दिन क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे, इसकी भी जांच की जा रही है। यहां तक कि उन नंबरों से कहां और किन राज्यों में फोन कॉल किए गए, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इससे उपद्रव मामले से जुड़े कई सबूत सामने आ सकते हैं।


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