Uttarakhand Journalists Good News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को घोषणा की है कि पत्रकार कल्याण कोष का कॉरपस फंड पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। पत्रकारों का ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को परीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।इसके साथ ही उत्तराखंड में जल्द ही सोशल मीडिया पॉलिसी को भी लागू किया जाएगा। यह जानकारी सूचना विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी ने दी।
सूचना विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि तहसील स्तर के पत्रकारों को भी लाभ दिया जाएगा। तहसील स्तर पर सक्रिय रहने वाले और लंबे समय से काम करने वाले पत्रकारों को चिह्नित कर उनको मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की पॉलिसी बन गई है। इसमें बस थोड़ा सा बदलाव होना है।
मुख्य सचिव ने विभागों को तत्काल आंकलन भेजने के दिए निर्देश
केदारनाथ में आपदा से हुई क्षति के पुनर्निर्माण और भविष्य में आपदा से बचाव के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज मांगने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रभावित विभागों को तत्काल आंकलन प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने नागरिक उड्डयन विभाग से भीमबली, केदारनाथ, सोनप्रयाग, चिम्बासा व लिंचौली क्षतिग्रस्त हैलीपेड्स का आंकलन, आपदा प्रबन्धन विभाग से भूस्खलन की निगरानी व पूर्व चेतावनी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेक्षण, असंतुलित ढलानों का भूतकनीकी अन्वेक्षण, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए शमन उपाय, रिमोट सेंसिंग द्वारा बाढ़ निगरानी एवं भूस्खलन पूर्व चेतावनी के लिए आर्थिक पैकेज का आंकलन तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें : नगर निगम के 54 वार्डों में परिसीमन मिला गलत, दोबारा कराने के आदेश
मुख्य सचिव ने रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक राहत एवं बचाव अभियान संचालित करने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कार्मिकों की प्रंशसा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव पंकज पाण्डेय सहित सभी विभागों के अधिकारी व वर्चुअल माध्यम से डीएम व एसपी मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें : बारिश से पुल हुआ जर्जर, आवाजाही बंद नहीं हुई तो जानमाल का खतरा
