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उत्तराखंड पर जमकर बरसा पैसा, केंद्र सरकार ने दिए इतने हजार करोड़ रुपये

Modi Government 3.0 Release Tax Devolution: केंद्र सरकार ने राज्यों पर जमकर पैसा बरसाया है। सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है। आइए, देखते हैं कि उत्तराखंड को कितनी धनराशि मिली है...
Modi Government 3.0 Release Tax Devolution: उत्तराखंड को कर हस्तांतरण से 1562.44 करोड़ रुपये की राशि मिली

Modi Government 3.0 Release Tax Devolution: केंद्र की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज हुई एनडीए सरकार की 10 जून को पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्मला सीतारमण को सौंपी गई। विभागों के बंटवारे के बाद वित्त मंत्रालय ने कई राज्यों को कर हस्तांतरण यानी टैक्स डिवॉल्यूशन की 1,39,750 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य शामिल हैं। सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया। आइए, जानते हैं कि उत्तराखंड को कितना पैसा मिला…

उत्तराखंड को केंद्र से कितना पैसा मिला? (Tax Devolution)

उत्तराखंड को कर हस्तांतरण से 1562.44 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इस राशि से राज्य में विकास कार्यों रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि के माध्यम से प्रदेश की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ ही नई योजनाओं के संचालन में सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 25 हजार करोड़ रुपये (Tax Devolution)

बता दें कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,069.88 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि सबसे कम 539.42 करोड़ गोवा को मिले हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश को 5655.72 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 2455.44 करोड़, असम को 4371.38 करोड़, बिहार को 14,056.12 करोड़, छत्तीसगढ़ को 4761.30 करोड़, गुजरात को 4860.56 करोड़ और हरियाणा को 1527.48 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है।

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पश्चिम बंगाल को मिले 10 हजार करोड़ रुपये

वित्त मंत्रालय ने इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश को 1159.72 करोड़, झारखंड को 4621.58 करोड़, कर्नाटक को 5096.72 करोड़, केरल को 2690.20 करोड़, मध्य प्रदेश को 10,970.44 करोड़, महाराष्ट्र को 8828.08 करोड़, मणिपुर को 1000.60 करोड़, मेघालय को 1071.90 करोड़, मिजोरम को 698.78 करोड़, नगालैंड को 795.20 करोड़, ओडिशा को 6327.92 करोड़, पंजाब को 2525.32 करोड़, राजस्थान को 8421.38 करोड़, सिक्किम को 542.22, तमिलनाडु को 5700.44, तेलंगाना को 2937.58 करोड़, त्रिपुरा को 989.44 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 10513.46 करोड़ रुपये दिए हैं।

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