Rispana River: रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ देहरादून स्थित चूना भट्टा से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की। एनजीटी के आदेश के बाद 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे अवैध बस्तियों के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई है।
नोटिस के बाद हो रही कार्रवाई
अवैध अतिक्रमण को लेकर उप नगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल ने कहा कि रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमें 89 अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसके क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
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‘गरीबों पर अत्याचार हो रहा है’
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये गरीबों पर अत्याचार है। यहां 2016 के बाद कौन सी बस्ती बसी है। ये सब लोग पहले से ही यहां रह रहे हैं। सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोग पाई-पाई जोड़कर घर बनाते हैं, लेकिन ये सरकार बुलडोजर चलाकर उन्हें उजाड़ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई
वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को लेकर कोर्ट का निर्णय है, जो सभी को मानना पड़ता है। यदि किसी को इसमें परेशानी है तो उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए।
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