उत्तराखंड बजट सत्र की शुरुआत कल यानी सोमवार से हुई। बजट सत्र की शुरुआत प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में उत्तराखंड को 2025 तक देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ-साथ सशक्त उत्तराखंड का विजन भी विधानसभा के सामने रखा। प्रदेश के राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि हमने विकसित उत्तराखंड की सिर्फ परिकल्पना नहीं की है, बल्कि यह हमारा संकल्प है। इस दौरान विपक्ष की तरफ से भी कोई हंगामा नहीं किया गया और सबने शांति से बजट सुना।
बता दें कि 11 बजे के बाद शुरु हुए एस अभिभाषण में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 16 पेज के अभिभाषण को राज्यपाल ने 50 मिनट में पढ़ा लेकिन, पेज नंबर 14 पढ़ते समय राज्यपाल ने नैनीताल जिले की जगह हल्द्वानी जिला पढ़ा। साथ ही उन्होंने कहा, राज्य सरकार सशक्त उत्तराखंड के लिए 2023-24 में कई काम किये है। तो वहीं समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल को पास करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इस राज्य में अब जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जाएगा।
सरकार ने सभी धर्म व समुदाय की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति में समान अधिकार दिया है। साथ ही राज्यपाल ने बताया कि सरकार द्वारा उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड का गठन किया गया है जो राज्य की आर्थिकी को और विकास को तेज गति देने में मदद करेगा। उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की पहचान, व्यावहारिकता, गैप फंडिंग, मार्केटिंग आधारभूत संरचना के कार्य किए जाएंगे।
तो वहीं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार होटल,रोपवे थीम पार्क को निजी क्षेत्र में विकसीत के लिए इंवेस्टरों को प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही नई पर्यटन नीति में आधुनिक पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक के सब्सिडी का प्रावधान है। सरकार जल्द ही जायरोकॉप्टर, फिक्स्ड विंग और स्काईगेजिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेगी। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि कैलाश एंव ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू करने को पिथौरागढ़ के गुंजी, नाबिढांग, जौलिंगकोंग हेलीपैड बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है और वहीं आयुष विभाग देश की पहली योग नीति तैयार की जा रही है।
दर्ज की जा रही बच्चों और शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति
राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य वन गया है। इस समीक्षा केंद्र की मदद से छात्र और शिक्षक कब विधाल्य में उपस्थिति हो रहे उसकी रियल टाइम जानी जा रहीं हैं। फिलहाल उत्तराखंड में कुल 37 हजार शिक्षक, 11 हजार स्कूल और 8.31 लाख बच्चों में से 5.26 लाख से ज्यादा बच्चों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज की जा रही है।
2500 मेगावाट सौर ऊर्जा पुरा करने का लक्ष्य
साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई सौर नीति लागू की गई है। इस नीति की मदद से आने वाले पांच सालों में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा पुरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
अप्रैल से शुरु होगी मानसखंड एक्सप्रेस
राज्यपाल ने कहा कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 पौराणिक मंदिरों को चयनित किया गया है। जिसके पहले चरण में 16 मंदिरों में काम किया जा रहा है। तो वहीं सरकार भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस अप्रैल 2024 से देश के कई स्थानों से काठगोदाम, टनकपुर स्टेशन के लिए शुरु की करेगी।
प्रदेश में लागू हो सकता हैं डोर स्टेप डिलीवरी
सरकार द्वारा लागू की गई नागरिक सेवाओं को हर एक नागरिक के घर तक पहुंचाने के लिए नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी शुरु की है। अगर ये योजना की सफल होती है तो प्रदेश के सभी जिलों में डोर स्टेप डिलीवरी लागू कर दी जाएगी।
385 गांवों में से 98 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया
तो वहीं अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के 385 गांवों को चयनित किया गया है। चयनित 385 गांवों में से 98 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। प्रदेश के अल्मोडा, नैनीताल व देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत छात्रावास बनाए जा रहे हैं और बुजुर्गों के लिए उत्तरकाशी और देहरादून में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे है।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थपित की जा रही कुक्कुट वैली
उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कुक्कुट वैली और ब्रायलर फार्म स्थापित किए जा रहे हैं और चारा नीति पशुचारे की कमी को दूर करने के लिए लागू की गई है। तो वहीं सरकार ने आबकारी से प्राप्त होने वाले सेस शुल्क से लावारिस गोवंश के भरण पोषण करने का फैसला लिया है।
