लंबे समय से अपनी मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों को आखिरकार सरकार ने राहत दी है। उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने के बाद, हटाए गए उपनल कर्मचारियों को वापस एक महीने के अंदर काम पर रखा जाएगा। ये निर्देश सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी द्वारा दिया गया हैं। जारी निर्देश में बताया गया है कि यदि उपनल कर्मचारी कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता के दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें फिर से काम पर रखा जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगभग 25 हजार उपनल कर्मचारी हैं।
उपनल कर्मचारियों ने हाल ही में मानदेय बढ़ाने के साथ अपनी अन्य मांगो के लिए कार्य बहिष्कार किया था। इस आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ा दिया है। अब बिना किसी वजह के हटाए गए कर्मचारियों को वापस काम पर रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना वजह हटाए गए कर्मचारियों के बारे में बात करते हुए सचिव सैनिक कल्याण ने मीडिया को बताया कि कुछ विभागों में उपनल के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को बिना किसी उचित कारण के हटाया जा रहा है। जिन भी कर्मचारियों को बिना किसी कारण के हटाया गया है, अगर वो फिर से आवेदन करते हैं तो उन्हें एक महीने के अंदर वापस काम पर रखा जाएगा। इन कर्मचारियों को रखे जाने की सभी जिम्मेदारी विभाग एवं संबंधित नियुक्त अधिकारी एवं विभाग के अध्यक्ष की होगी।
