धामी सरकार ने बजट सत्र के दौरान गरीबों के लिए कई योजनाओं को पारित किया है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए बजट बनाई गई योजनाओं के लिए 5658 करोड़ का प्रावधान किया है। तो वहीं समाज कल्याण के लिए 2756 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2184 करोड़ और जनजाति कल्याण के लिए 718 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में अब गरीबों को साल में तीन गैस सिलिंडर मुफ्त मिलगें। नमक भी सस्ती मिलेगी।
योजनाएं और प्रावधानीत राशि
1783 करोड़ 28 लाख धामी सरकार ने उत्तराखंड में आठ लाख वृद्धजन, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं के पेंशन योजनाओं के लिए प्रवधान किया है।
600 करोड़ अन्नपूर्ति योजना के लिए प्रावधान किए गए हैं।
93 करोड़ ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए हैं।
तो वहीं 1,83,419 अंत्योदय कार्डधारकों को सरकार हर साल में तीन गैस सिलिंडर मुफ्त देने के लिए धामी सरकार 55 करोड़ खर्च करेगी।
48 करोड़ का प्रावधान राज्य आंदोलानकारियों की पेंशन के लिए कारप्स फंड की स्थापना के लिए किया गया हैं।
34 करोड़ 36 लाख सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक व अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए है।
तो वहीं 20 करोड़ का प्रावधान राज्य खाद्यान्न योजना के लिए किया गया हैं।
स्मार्ट सिटी योजना के लिए 46 करोड़ पांच लाख रुपये की आवांटित किए गए हैं। हालांकि, स्मार्ट सिटी योजना में 50 प्रतिशत बजट केंद्र और 50 प्रतिशत राज्य खर्च करेगा।
679 करोड़ 34 लाख सरकार योजनाओं पर लगने वालें सब्सिडी के लिए रखे हैं। दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने अलग-अलग विभागों की विभिन्न योजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधान किया हैं, जिन पर सब्सिडी दी जा रही है।
