उत्तराखंड में बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर बिजली विभाग 19 फरवरी से जनसुनवाई शुरु करेगा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के दो शहरों में सुनवाई के बाद विद्युत नियामक आयोग अपना फैसला सुनाएगी। तो वहीं, नई बिजली दरें प्रदेश में एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी।
बिजली विभाग के सचिव नीरज सती ने बताया कि देहरादुन देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रूद्रपुर और अल्मोड़ा में जनसुनवाई कैम्प में जाकर कोई भी उपभोक्ता अपना पक्ष रख सकता है। जनसुनवाई के बाद आयोग बैठक करेगा और विद्युत दरों पर अंतिम फैसला लेगा।
कहां और कब होगी जनसुनवाई
19 फरवरी: माल रोड के अल्मोड़ा नगर निगम सभागार में
20 फरवरी: रूद्रपुर के नैनीताल रोड के विकास भवन सभागार में
24 फरवरी: नई टिहरी (बौराडी) के जिला पंचायत सभागार में
26 फरवरी: देहरादून में विद्युत नियामक आयोग के सभाकक्ष में
उत्तराखंड में कितनी महंगी होगी बिजली?
बिजली की दरें करीब 30% बढ़ाने का प्रस्ताव
UPCL ने दरों में 23-27% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा
UJVNL ने 23% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया
पिटकुल ने 48% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया
30 % बढ़ोतरी का प्रस्ताव
नियामक आयोग को राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों द्वारा भेजी गई याचिका में बिजली उपभोक्ताओं पर 30 प्रतिशत तक बोझ बढ़ सकता है। यूपीसीएल ने विद्युत दरों में 23 से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। यूजेवीएनएल ने पिछले साल के मुकाबले अपने टैरिफ (जिस दर पर वह यूपीसीएल को बिजली देता है) में करीब 23 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। भेजे गए प्रस्ताव के हिसाब से यूपीसीएल के टैरिफ पर 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पिटकुल ने ट्रांसमिशन चार्जेज और अन्य रखरखाव को देखते हुए पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 48 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आयोग अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगाता है तो यूपीसीएल के टैरिफ में इससे करीब 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
