उत्तराखंड के अंत्योदय कार्ड धारकों को अब साल में तीन बार मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा की है। यही नहीं सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जिलों को जल्द हवाई सेवा से जोड़ने और राज्य को तमाम जर्जर और खतरनाक पुलों से निजात दिलाने की घोषणा भी की है। सरकार ने 24 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए मंगलवार को लंच के पहले सदन में बजट पेश किया।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड यूसीसी पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
धामी सरकार के बजट में प्रदेश की जनता को क्या क्या मिला?
सभी जिलों में हवाई संपर्क को मजबूत किया जाएगा
जर्जर और असुरक्षित पुलों से राज्य को छुटकारा दिलाया जाएगा
सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध किए जाएंगे
सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों को खोलने का एलान हुआ है
सभी जिलों के मुख्यालयों में स्टेडियम बनाए जाएंगे
उत्तराखंड के छात्रों के लिए सरकारी खर्च पर एजुकेशनल टूर की योजना लाई गई है
उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने पर जोर दिया जाएगा
यही नहीं धामी सरकार ने अपने बजट में सरकार के विभिन्न विभागों के लिए बजट राशि भी बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक
उत्तराखंड के करीब 2 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में मुफ्त तीन सिलेंडर देने के लिए 54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण को 390 करोड़ नए वित्त वर्ष में मिलेंगे
आंदोलकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड में 44 करोड़ दिए जाएंगे
खाद्यान्न योजना में इस साल सरकार 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी
अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़ रखे गए हैं
प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़ की राशि आवंटित होगी
राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार देगी
खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये इस साल रखे गए हैं
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी
