सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या 2002 गुजरात दंगे के मामले में शामिल 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।
शीर्ष अदालत ने माना कि 13 मई 2022 का फैसला (जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था) अदालत के साथ “धोखाधड़ी करके” और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। यह देखते हुए कि राज्य, जहां एक अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, दोषियों की माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है, शीर्ष अदालत ने कहा कि सजा माफी के आदेश पारित करने के लिए गुजरात सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है।
मार्च 2002 में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान, बानो के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब दंगाइयों ने वडोदरा में उनके परिवार पर हमला किया तब वह पांच महीने की गर्भवती थीं।
गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को उन 11 दोषियों को रिहा कर दिया था, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले में सभी 11 आजीवन कारावास के दोषियों को 2008 में उनकी सजा के समय गुजरात में प्रचलित छूट नीति के अनुसार रिहा किया गया था।
बिलकिस बानो और अन्य ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था । कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की गई।
याचिकाएं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा दायर की गई थीं, जिसकी महासचिव एनी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की सदस्य सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लौल, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हैं।
गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में दोषियों को दी गई छूट का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जेल में 14 साल की सजा पूरी कर ली है और उनका “व्यवहार अच्छा पाया गया”।
राज्य सरकार ने कहा था कि उसने 1992 की नीति के अनुसार सभी 11 दोषियों के मामलों पर विचार किया है और 10 अगस्त, 2022 को सजा में छूट दी गई और केंद्र सरकार ने भी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दे दी।
