Cabinet Minister Ganesh Joshi: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिरे हुए हैं और आने वाले 40 दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक यह निर्णय लेना है कि मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिषद को भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तीन महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना आवश्यक है। विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है। विजिलेंस कोर्ट ने कहा है कि कैबिनेट के निर्णय से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए। वहीं, अब इस मामले को लेकर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने हो गई है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और उनके ऊपर आए से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। इसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। वहीं, मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर फैसला कैबिनेट करेगी।
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हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस मामले का फैसला कैबिनेट करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बातों ही बातों में सरकार को मैसेज देने का काम किया है। उनका कहना है कि हमें अपना और पराया छोड़कर न्याय का साथ देना चाहिए।
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